इस गाइड में
2 अक्टूबर 1959 को — गांधी जयंती के दिन — प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर में एक बड़ी सभा के सामने ग्रामीण स्वशासन की एक नई व्यवस्था का उद्घाटन किया। राजस्थान बलवंतराय मेहता समिति द्वारा सुझाई गई त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य बन गया था। यह RAS का एक मानक तथ्य है — पर उसके बाद राजस्थान की पंचायतों की कहानी कहीं अधिक समृद्ध है, प्रयोगों, सुधारों और बहसों से भरी हुई।
शुरुआत
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1957 | बलवंतराय मेहता समिति ने तीन स्तरों — गाँव, खंड और ज़िला — के माध्यम से "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" की सिफ़ारिश की |
| 1959 | राजस्थान ने पंचायत समिति और ज़िला परिषद संबंधी अपना कानून पारित किया; नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में व्यवस्था का उद्घाटन किया |
| 1959 | इसके कुछ ही समय बाद आंध्र प्रदेश ने यह व्यवस्था अपनाई |
पंचायती राज पर राज्य की समितियाँ
| समिति | वर्ष | विषय |
|---|---|---|
| सादिक अली समिति | 1964 | पंचायतों के कामकाज की समीक्षा; उनके कार्य और संसाधन बढ़ाने की सिफ़ारिश |
| गिरधारी लाल व्यास समिति | 1973 | पंचायतों की भूमिका मज़बूत करने और उन्हें अधिक संसाधन देने की सिफ़ारिश |
73वाँ संशोधन और 1994 का अधिनियम
73वें संविधान संशोधन (1992) के बाद राजस्थान ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया। इससे राज्य की व्यवस्था संविधान के भाग IX के अनुरूप हो गई — पाँच वर्ष का निश्चित कार्यकाल, आरक्षण, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। इसके बाद विस्तृत राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 बने।
तीन स्तर
| स्तर | क्षेत्र | निर्वाचित प्रमुख | कैसे चुना जाता है |
|---|---|---|---|
| ग्राम पंचायत | एक गाँव या गाँवों का समूह | सरपंच | मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव |
| पंचायत समिति | खंड | प्रधान | पंचायत समिति के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा |
| ज़िला परिषद | ज़िला | ज़िला प्रमुख | ज़िला परिषद के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा |
हर स्तर पर प्रशासनिक सहायता भी है: ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति में विकास अधिकारी (BDO), और ज़िला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
ग्राम सभा — ग्राम पंचायत के सभी मतदाता — योजनाओं को मंज़ूरी देती है, लाभार्थियों का चयन करती है और सामाजिक अंकेक्षण करती है। राजस्थान में वार्ड स्तर पर वार्ड सभाएँ भी हैं।
आरक्षण
- सीटें और अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित हैं।
- राजस्थान ने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया — ऐसा करने वाले शुरुआती राज्यों में (लगभग 2008–2010 के आसपास)।
शैक्षणिक योग्यता का प्रयोग
2015 में राजस्थान ने पंचायत उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू की — जैसे ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए कक्षा 10 उत्तीर्ण, और सरपंच के लिए कक्षा 8 (अनुसूचित क्षेत्रों में कक्षा 5)। हरियाणा से जुड़े एक मामले (राजबाला बनाम हरियाणा राज्य, 2015) में उच्चतम न्यायालय ने ऐसी शर्तों को वैध ठहराया। आलोचकों का तर्क था कि इन शर्तों ने बड़ी संख्या में महिलाओं, दलितों और आदिवासी नागरिकों को चुनाव से बाहर कर दिया। राजस्थान ने 2019 में यह शर्त हटा दी।
कार्य और धन
- ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। राजस्थान ने कई विभागों (जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास) के कार्य अलग-अलग सीमा तक पंचायतों को सौंपे हैं।
- धन केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों, राज्य वित्त आयोग के हस्तांतरण, योजनाओं के धन और थोड़े-से अपने राजस्व से आता है।
- पंचायतें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करती हैं।
PESA
दक्षिणी राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) ग्राम सभाओं को लघु वनोपज, भूमि हस्तांतरण, स्थानीय बाज़ारों और विकास योजनाओं पर अधिकार देता है। राजस्थान ने 2011 में PESA नियम बनाए।
सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता
राजस्थान सामाजिक अंकेक्षण (social audit) में अग्रणी रहा है, विशेषकर मनरेगा (MGNREGA) के लिए। इसकी नींव मज़दूर किसान शक्ति संगठन की जन सुनवाई की परंपरा में है (अधिकार-आधारित कानूनों पर हमारा लेख देखें)।
चुनौतियाँ
| चुनौती | व्याख्या |
|---|---|
| अधूरा हस्तांतरण | कार्य, धन और कर्मचारी पूरी तरह नहीं सौंपे गए |
| प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व | "सरपंच-पति" — निर्वाचित महिलाओं की शक्तियों का उपयोग पुरुष रिश्तेदार करते हैं |
| क्षमता | प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता सीमित |
| वित्त | अपना राजस्व कम; अनुदानों पर निर्भरता |
| नौकरशाही का वर्चस्व | निर्णयों पर अधिकारियों का नियंत्रण |
| बड़ी, विरल पंचायतें | मरुस्थल में दूरियों के कारण भागीदारी कठिन |
मुख्य परीक्षा के लिए ढाँचा
- 3F का हस्तांतरण — कार्य (functions), धन (funds), कार्मिक (functionaries)।
- क्षमता निर्माण — निर्वाचित सदस्यों, विशेषकर महिलाओं, का प्रशिक्षण।
- ग्राम सभाओं और सामाजिक अंकेक्षण को मज़बूत करना।
- अपना राजस्व बढ़ाना — संपत्ति कर, शुल्क।
- तकनीक का उपयोग — ई-ग्राम स्वराज, ऑनलाइन लेखे।
अभ्यास
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) शैली:
- राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ और कब हुआ?
- किस समिति (1957) ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफ़ारिश की?
- पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है?
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ?
- पंचायत उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता कब हटाई गई?
मुख्य परीक्षा शैली (50 शब्द): नागौर में हुए उद्घाटन का क्या महत्त्व था?
मुख्य परीक्षा शैली (100 शब्द): "राजस्थान ने पंचायती राज की शुरुआत की, पर उसे पूरी तरह सशक्त नहीं किया।" विवेचना कीजिए।
तारीख़ों और आँकड़ों पर एक बात। परीक्षा का पैटर्न, रिक्तियाँ और कार्यक्रम हर साल बदल सकते हैं। ताज़ा जानकारी हमेशा Rajasthan Public Service Commission की वेबसाइट पर जारी नवीनतम अधिसूचना में देखें।
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