इस गाइड में
13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश ने अपने दो सबसे महत्वपूर्ण शहरों में पुलिस व्यवस्था का तरीका बदल दिया। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में एक पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police) ने कार्यभार सँभाला, जिसके पास वे शक्तियाँ थीं जो सौ वर्ष से भी अधिक समय से जिलाधिकारी के पास थीं। तब से यह बदलाव पाँच और शहरों तक फैल चुका है। UPPSC के लिए — जिसके सफल अभ्यर्थियों में पुलिस उपाधीक्षक (Deputy SP) और डिप्टी कलेक्टर शामिल होते हैं — पुलिस प्रशासन को समझना परीक्षा का विषय भी है और करियर का विषय भी।
संवैधानिक और कानूनी ढाँचा
- "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य सूची (सातवीं अनुसूची, सूची II, प्रविष्टि 1 और 2) में हैं।
- उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था अब भी मुख्य रूप से औपनिवेशिक पुलिस अधिनियम, 1861 पर आधारित है, जिसके साथ राज्य के नियम और विनियम भी लागू होते हैं।
- आपराधिक प्रक्रिया अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुसार चलती है, जिसने 1 जुलाई 2024 से दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का स्थान लिया।
उत्तर प्रदेश पुलिस की संरचना
| स्तर | प्रमुख |
|---|---|
| राज्य | पुलिस महानिदेशक (DGP), मुख्यालय लखनऊ में |
| ज़ोन | अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) |
| परिक्षेत्र (Range) | पुलिस महानिरीक्षक (IG) या पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) |
| जिला | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक |
| सर्किल | पुलिस उपाधीक्षक (क्षेत्राधिकारी, Circle Officer) — यह पद UPPSC के माध्यम से भरा जाता है |
| थाना | थानाध्यक्ष (Station House Officer — निरीक्षक या उपनिरीक्षक) |
विशेष इकाइयों में शामिल हैं:
- प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी (PAC) — कानून-व्यवस्था के लिए सशस्त्र रिज़र्व बल;
- विशेष कार्य बल (STF) — संगठित अपराध;
- आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS);
- उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल — महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए 2020 में गठित;
- अभिसूचना (Intelligence), CB-CID, आर्थिक अपराध शाखा (EOW), भ्रष्टाचार निवारण संगठन, तथा यातायात और रेलवे पुलिस।
सिपाही (constable) और उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड करता है।
कमिश्नरेट प्रणाली
क्या बदलता है
पारंपरिक (दोहरी) व्यवस्था में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ जिलाधिकारी के पास होती हैं — जैसे निवारक निरोध का आदेश देना, निषेधाज्ञा लागू करना और शस्त्र लाइसेंस जारी करना — जबकि पुलिस पर नियंत्रण पुलिस अधीक्षक का होता है। कमिश्नरेट प्रणाली में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ये शक्तियाँ पुलिस आयुक्त को मिल जाती हैं, जिससे एक एकीकृत कमान (unified command) बनती है।
उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ
| चरण | तिथि | शहर |
|---|---|---|
| पहला | 13 जनवरी 2020 | लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) |
| दूसरा | 26 मार्च 2021 | कानपुर नगर, वाराणसी |
| तीसरा | नवंबर 2022 | आगरा, गाज़ियाबाद, प्रयागराज |
बहस
| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| तेज़ी से बढ़ते शहरों में तेज़ निर्णय | पुलिस और मजिस्ट्रेट की शक्तियों का एक जगह केंद्रीकरण |
| एकीकृत कमान और जवाबदेही | पुलिस पर नियंत्रण के रूप में जिलाधिकारी की भूमिका कमज़ोर होती है |
| विशेषीकृत नगरीय पुलिसिंग (यातायात, साइबर, महिलाएँ) | निवारक शक्तियों के दुरुपयोग का खतरा |
| भारत के अधिकांश महानगरों में प्रचलित | परिणाम केवल ढाँचे पर नहीं, कर्मचारियों और नेतृत्व पर निर्भर |
सेवा-प्रदाय और सुरक्षा
- UP 112 — एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा (पहले डायल 100, जो 2016 में शुरू हुई थी)।
- महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए 1090 वीमेन पावर लाइन (2012) और मिशन शक्ति अभियान (अक्टूबर 2020 में शुरू)।
- एंटी-रोमियो स्क्वॉड (2017) — सड़क पर छेड़छाड़ के विरुद्ध; इनके कामकाज की प्रशंसा भी हुई है और आलोचना भी।
- हर परिक्षेत्र में साइबर थाने और थानों में साइबर हेल्प डेस्क।
- CCTNS (अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली) और कुछ अपराधों के लिए ऑनलाइन FIR पंजीकरण।
विवाद और चिंताएँ
- मुठभेड़ में मौतें (encounter killings) — 2017 से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पुलिस मुठभेड़ें हुई हैं। सरकार इन्हें संगठित अपराध पर सख़्ती के रूप में प्रस्तुत करती है; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और न्यायालयों ने कई मामलों की जाँच की है, और आलोचक न्यायेतर कार्रवाई को लेकर चिंता जताते हैं। मुख्य परीक्षा (Mains) के उत्तर में अलग-अलग मामलों पर पक्ष लिए बिना विधि के शासन (rule of law) का ढाँचा प्रस्तुत करना चाहिए।
- हिरासत में मौतें और यातना।
- रिक्त पद, सिपाहियों के लंबे कार्य-घंटे और खराब आवास।
- पुलिस-जनसंख्या अनुपात कम।
पुलिस सुधार: ढाँचा
उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) में राज्यों को निर्देश दिया कि वे:
- एक राज्य सुरक्षा आयोग बनाएँ;
- DGP का चयन योग्यता के आधार पर करें और उसका न्यूनतम कार्यकाल तय करें;
- क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को न्यूनतम कार्यकाल दें;
- विवेचना (investigation) को कानून-व्यवस्था से अलग करें;
- एक पुलिस स्थापना बोर्ड बनाएँ;
- राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाएँ;
- एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाया जाए (केंद्र)।
उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में इनका पालन आंशिक ही रहा है। एक आदर्श पुलिस अधिनियम (Model Police Act, 2006) का प्रारूप भी तैयार किया गया था।
अभ्यास
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) शैली:
- लखनऊ और नोएडा ने कमिश्नरेट प्रणाली कब अपनाई?
- उत्तर प्रदेश के किन शहरों ने 2021 में इसे अपनाया?
- "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" किस सूची में हैं?
- उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल क्या है?
- प्रकाश सिंह निर्णय के दो निर्देश बताइए।
मुख्य परीक्षा शैली:
- "कमिश्नरेट प्रणाली पुलिस व्यवस्था को मज़बूत करती है, पर नियंत्रण को कमज़ोर करती है।" उत्तर प्रदेश के संदर्भ में परीक्षण कीजिए।
- उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था के लिए एक सुधार एजेंडा सुझाइए।
तारीख़ों और आँकड़ों पर एक बात। परीक्षा का पैटर्न, रिक्तियाँ और कार्यक्रम हर साल बदल सकते हैं। ताज़ा जानकारी हमेशा Uttar Pradesh Public Service Commission की वेबसाइट पर जारी नवीनतम अधिसूचना में देखें।
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