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उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और भ्रष्टाचार-निरोध

उत्तर प्रदेश ने अपना लोकायुक्त 1975 में, राष्ट्रीय लोकपाल से दशकों पहले, स्थापित कर दिया था। यह मंत्रियों और अधिकारियों की जाँच कर सकता है, पर कार्रवाई केवल सुझा सकता है, लागू नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त कैसे काम करता है, 2024 में इसके कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ, भ्रष्टाचार-निरोध की अन्य एजेंसियाँ कौन-सी हैं, और इन्हें अधिक प्रभावी क्या बनाएगा।

10 Nov 2026 4 मिनट में पढ़ें

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इस गाइड में
  1. कानूनी आधार
  2. नियुक्ति और कार्यकाल
  3. क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ
  4. उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार-निरोध के अन्य निकाय
  5. सीमाएँ
  6. सुधार
  7. अभ्यास

लोकपाल (ombudsman) का विचार — यानी सरकार के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतें सुनने वाला एक स्वतंत्र प्राधिकारी — भारत में स्कैंडिनेविया से आया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की सिफ़ारिश की। संसद को लोकपाल कानून पारित करने में 2013 तक का समय लगा। कई राज्य इससे कहीं तेज़ निकले, और उत्तर प्रदेश उनमें से एक था, जिसने 1975 में अपना अधिनियम बना लिया।

कानूनी आधार

उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 (Uttar Pradesh Lokayukta and Up-Lokayuktas Act) ने ये पद बनाए:

  • एक लोकायुक्त, और
  • एक या अधिक उप-लोकायुक्त (उप-पदाधिकारी)।

आम तौर पर महाराष्ट्र (1971) को लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य बताया जाता है; उत्तर प्रदेश ने इसके कुछ ही समय बाद यह कदम उठाया।

नियुक्ति और कार्यकाल

  • राज्यपाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष से परामर्श के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं।
  • लोकायुक्त आम तौर पर उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है।
  • कार्यकाल: 2024 में एक संशोधन द्वारा लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों का कार्यकाल आठ वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दिया गया, और अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष रखी गई।

2015–16 में एक उल्लेखनीय प्रकरण हुआ, जब नियुक्ति वर्षों तक टलती रही और उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा — यह एक असामान्य कदम था, जिसने दिखाया कि ऐसी संस्थाएँ राजनीतिक इच्छाशक्ति पर कितनी निर्भर हैं।

क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ

पहलूस्थिति
किसकी जाँच हो सकती हैमंत्री, लोक सेवक, और अधिनियम के दायरे में आने वाले कुछ अन्य पदाधिकारी
किस बात कीभ्रष्टाचार, कदाचार और कुप्रशासन (शिकायतें) के आरोप
शक्तियाँगवाहों को बुलाने और दस्तावेज़ मँगाने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
परिणामसक्षम प्राधिकारी (जैसे सरकार) को रिपोर्ट और सिफ़ारिशें
वार्षिक रिपोर्टराज्यपाल को सौंपी जाती है और विधानमंडल के सामने रखी जाती है

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार-निरोध के अन्य निकाय

निकायभूमिका
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (Vigilance Establishment)भ्रष्टाचार की जाँच, जिसमें लोक सेवकों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले भी शामिल हैं
भ्रष्टाचार निवारण संगठन (Anti-Corruption Organisation)रिश्वत लेते अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ता है (ट्रैप); भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामले दर्ज करता है
आर्थिक अपराध शाखा (EOW)वित्तीय धोखाधड़ी और आर्थिक अपराध
विशेष जाँच दल (SIT)विशिष्ट मामलों के लिए गठित
CAG / महालेखाकारलेखा परीक्षा; निष्कर्ष लोक लेखा समिति के पास जाते हैं
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076) / IGRS (जनसुनवाई)शिकायत निवारण और शिकायतों की ट्रैकिंग

राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (धारा 63) ने हर राज्य से अपेक्षा की कि वह एक वर्ष के भीतर अपने कानून द्वारा लोकायुक्त स्थापित करे। उत्तर प्रदेश में यह पहले से मौजूद था।

सीमाएँ

सीमाप्रभाव
सिफ़ारिशी शक्तियाँरिपोर्टों को अनदेखा किया जा सकता है या उन पर कार्रवाई टाली जा सकती है
पर्याप्त क्षमता वाली स्वतंत्र जाँच शाखा का अभावराज्य पुलिस या अन्य एजेंसियों पर निर्भरता
नियुक्ति में देरीरिक्त पद संस्था को कमज़ोर करते हैं
अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृतिभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (2018 में यथासंशोधित) के अनुसार कुछ लोक सेवकों की जाँच शुरू करने से पहले अनुमति ज़रूरी है
कम जागरूकताबहुत कम नागरिक लोकायुक्त का उपयोग करते हैं
तुच्छ शिकायतेंव्यवस्था पर बोझ डालती हैं

सुधार

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट, 2007) ने संवैधानिक आधार, अपनी जाँच क्षमता और समयबद्ध निपटारे वाले मज़बूत लोकायुक्तों की सिफ़ारिश की। उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य परीक्षा (Mains) का उत्तर ये सुझाव दे सकता है:

  1. निष्कर्षों का बाध्यकारी प्रभाव हो, या सरकार पर एक निश्चित समय में कार्रवाई करने या कारण दर्ज करने का दायित्व हो।
  2. एक स्वतंत्र जाँच और अभियोजन शाखा।
  3. एक पारदर्शी समिति के माध्यम से समय पर नियुक्तियाँ।
  4. स्वतः संज्ञान (suo motu) की शक्तियाँ और व्हिसलब्लोअर (सूचना देने वालों) का संरक्षण।
  5. डिजिटल शिकायतें और उनकी सार्वजनिक ट्रैकिंग।
  6. नागरिक अधिकार पत्रों (Citizen's Charters) और सेवा-प्रदाय कानूनों से जुड़ाव।

अभ्यास

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) शैली:

  1. उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ?
  2. लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले राज्यपाल किनसे परामर्श करते हैं?
  3. 2024 के संशोधन ने क्या बदलाव किया?
  4. लोकपाल अधिनियम, 2013 की कौन-सी धारा राज्य लोकायुक्तों से संबंधित है?
  5. उत्तर प्रदेश में रिश्वत लेते अधिकारियों को कौन-सा निकाय रंगे हाथ पकड़ता है?

मुख्य परीक्षा शैली:

  • "लोकायुक्तों के पास जाँच का अधिकार तो है, पर कार्रवाई की शक्ति नहीं।" उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विवेचना कीजिए।
  • उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार-निरोध के ढाँचे को मज़बूत करने के उपाय सुझाइए।

तारीख़ों और आँकड़ों पर एक बात। परीक्षा का पैटर्न, रिक्तियाँ और कार्यक्रम हर साल बदल सकते हैं। ताज़ा जानकारी हमेशा Uttar Pradesh Public Service Commission की वेबसाइट पर जारी नवीनतम अधिसूचना में देखें।

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