इस गाइड में
भारत में सभी जातियों की आख़िरी गिनती 1931 की जनगणना में हुई थी। नौ दशकों तक आरक्षण, प्रतिनिधित्व और कल्याण पर बहसें अनुमानों के सहारे चलीं। 2023 में बिहार ने अपनी जाति आधारित गणना (caste-based survey) की और उसके परिणाम प्रकाशित किए — और इन आँकड़ों ने राष्ट्रीय बहस की दिशा बदल दी।
पृष्ठभूमि
- स्वतंत्रता के बाद जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गिनती हुई, पर अन्य जातियों की नहीं।
- सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (Socio-Economic and Caste Census, SECC) 2011 में जाति के आँकड़े जुटाए गए, पर जाति संबंधी आँकड़े पूरी तरह जारी नहीं किए गए।
- बिहार के सभी राजनीतिक दलों ने जातियों की गिनती का समर्थन किया। 2021 में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने से मना किया, तो बिहार ने 2022 में अपनी गणना कराने का निर्णय लिया।
कानूनी चुनौतियाँ
- क्योंकि जनगणना संघ सूची (Union List) का विषय है (प्रविष्टि 69), याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि कोई राज्य जातिगत जनगणना नहीं करा सकता।
- बिहार ने इसे कल्याण और योजना के लिए आँकड़े जुटाने की अपनी शक्तियों के तहत एक सर्वेक्षण (जाति आधारित गणना) बताया।
- पटना उच्च न्यायालय ने पहले गणना पर रोक लगाई (मई 2023) और फिर अगस्त 2023 में इसे वैध ठहराया।
- उच्चतम न्यायालय ने आँकड़ों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
पद्धति
- गणना 2023 में दो चरणों में हुई: पहले मकानों की सूची (house-listing), फिर व्यक्तियों और परिवारों की विस्तृत गणना, जिसमें जाति और सामाजिक-आर्थिक विवरण शामिल थे।
- यह काम राज्य सरकार के कर्मचारियों ने डिजिटल माध्यम से आँकड़े जुटाकर किया।
मुख्य निष्कर्ष (2 अक्टूबर 2023 को जारी)
जातिगत संरचना
| वर्ग | जनसंख्या में हिस्सा |
|---|---|
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Classes, EBC) | लगभग 36.0% |
| पिछड़ा वर्ग (Backward Classes, BC) | लगभग 27.1% |
| अनुसूचित जाति (SC) | लगभग 19.7% |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | लगभग 1.7% |
| अनारक्षित (सामान्य) | लगभग 15.5% |
- गिनी गई कुल जनसंख्या: लगभग 13.07 करोड़।
- धर्म के अनुसार: हिंदू लगभग 81.99% और मुसलमान लगभग 17.7% (अन्य धर्मों का हिस्सा कम)।
आर्थिक निष्कर्ष (2023 में बाद में जारी)
- बड़ी संख्या में परिवारों ने ₹6,000 या उससे कम मासिक आय बताई — सभी परिवारों का लगभग एक-तिहाई।
- गरीबी सभी जाति समूहों में मिली, पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अत्यंत पिछड़े वर्गों में अधिक थी।
इसके बाद क्या हुआ
- नवंबर 2023 में बिहार विधानमंडल ने गणना के आधार पर राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया (बिहार में आरक्षण पर हमारी मार्गदर्शिका देखें)।
- 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने यह वृद्धि रद्द कर दी; मामला उच्चतम न्यायालय पहुँचा।
- गणना से राष्ट्रीय जातिगत जनगणना की माँग तेज़ हुई। 2025 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की गणना भी होगी।
बहस
| जातिगत गणना के पक्ष में तर्क | विपक्ष में तर्क |
|---|---|
| प्रमाण-आधारित नीति — आरक्षण और कल्याण के लिए आँकड़े चाहिए | जातिगत पहचान और कठोर हो सकती है |
| पूरी गिनती आख़िरी बार 1931 में हुई थी | आँकड़ों का इस्तेमाल राजनीतिक लामबंदी के लिए हो सकता है |
| सबसे वंचित उप-समूहों की पहचान में मदद | जाति का स्वयं बताया गया विवरण गलत हो सकता है |
| स्थानीय निकायों में आरक्षण के लिए ज़रूरी "ट्रिपल टेस्ट" में सहायक | 50% की सीमा तोड़ने की माँगों का जोखिम |
| प्रतिनिधित्व की निगरानी संभव बनाती है | निजता और डेटा सुरक्षा की चिंताएँ |
BPSC के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
- यह बिहार के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का एक मील का पत्थर है।
- यह संवैधानिक प्रश्नों (संघ बनाम राज्य की शक्तियाँ, आरक्षण, 50% की सीमा), सामाजिक न्याय और डेटा शासन से जुड़ती है।
- इसके मुख्य परीक्षा (Mains), निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में आने की संभावना है।
अभ्यास
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) शैली के प्रश्न:
- बिहार की जाति आधारित गणना के परिणाम कब प्रकाशित हुए?
- गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में अत्यंत पिछड़े वर्ग का हिस्सा कितना है?
- जनगणना किस सूची का विषय है?
- राष्ट्रीय जनगणना में जातियों की आख़िरी पूरी गिनती कब हुई थी?
मुख्य परीक्षा (Mains) शैली के प्रश्न:
- "सामाजिक न्याय के लिए जाति के आँकड़े ज़रूरी हैं, पर इनमें जोखिम भी हैं।" बिहार की जाति आधारित गणना के संदर्भ में विवेचना कीजिए।
- किसी राज्य द्वारा कराई गई जाति आधारित गणना से उठे संवैधानिक मुद्दों का परीक्षण कीजिए।
तारीख़ों और आँकड़ों पर एक बात। परीक्षा का पैटर्न, रिक्तियाँ और कार्यक्रम हर साल बदल सकते हैं। ताज़ा जानकारी हमेशा Bihar Public Service Commission की वेबसाइट पर जारी नवीनतम अधिसूचना में देखें।
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