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बिहार में मद्यनिषेध: कानून और बहस

अप्रैल 2016 से बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है। समर्थक घरेलू हिंसा और घरों के शराब पर खर्च में कमी की बात करते हैं; आलोचक ज़हरीली शराब कांड, भरी हुई जेलों और राजस्व के नुकसान की ओर इशारा करते हैं। कानून, उसका विकास, प्रमाण, और इस पर संतुलित ढंग से लिखने का तरीका।

10 Nov 2026 5 मिनट में पढ़ें

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इस गाइड में
  1. पृष्ठभूमि
  2. कानून
  3. संवैधानिक आधार
  4. मद्यनिषेध वाले अन्य राज्य
  5. प्रभाव: तर्क
  6. मुख्य परीक्षा के लिए संतुलित ढाँचा
  7. अभ्यास

अप्रैल 2016 में बिहार एक शराबमुक्त राज्य (dry state) बन गया। यह निर्णय महिलाओं की माँग के बाद आया — इनमें से कई जीविका (JEEViKA) स्वयं सहायता समूहों की सदस्य थीं — जिन्होंने बताया कि शराब कैसे घर की आमदनी खा जाती थी और घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती थी। लगभग एक दशक बाद भी मद्यनिषेध (prohibition) राज्य की सबसे अधिक बहस वाली नीतियों में से एक है। BPSC के लिए यह मुख्य परीक्षा (Mains) का आदर्श विषय है: इसमें कानून, समाज, अर्थव्यवस्था, नैतिकता और शासन, सब शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

  • बिहार पहले भी मद्यनिषेध का प्रयोग कर चुका था — 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर के समय थोड़े समय के लिए।
  • 2016 से पहले राज्य ने शराब की बिक्री का विस्तार किया था, गाँवों तक भी, जिससे राजस्व तो बढ़ा पर शराब पीना भी बढ़ा।
  • महिला समूहों ने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रतिबंध की माँग की; मद्यनिषेध का वादा 2015 के चुनाव प्रचार के दौरान किया गया।

कानून

चरणविवरण
1 अप्रैल 2016देशी शराब पर प्रतिबंध
5 अप्रैल 2016विदेशी शराब (IMFL) सहित पूर्ण मद्यनिषेध तक विस्तार
2016पटना उच्च न्यायालय ने पहले की अधिसूचना को कानूनी आधार पर रद्द कर दिया; इसके बाद राज्य ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (Bihar Prohibition and Excise Act, 2016) बनाया, जो 2 अक्टूबर 2016 से लागू हुआ
2018 और 2022संशोधनों ने कुछ प्रावधानों की कठोरता कम की — उदाहरण के लिए, सेवन के पहले अपराध पर जेल की जगह जुर्माने की अनुमति

मुख्य प्रावधान (मूल रूप में)

  • शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • कड़ी सज़ाएँ, जिनमें बिक्री और निर्माण के लिए लंबी कैद शामिल है।
  • शराब के लिए इस्तेमाल हुए परिसरों और वाहनों की ज़ब्ती के प्रावधान।
  • मद्यनिषेध के मामलों के लिए विशेष न्यायालय।

संवैधानिक आधार

  • अनुच्छेद 47 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व, Directive Principles): राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर, सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।
  • शराब राज्य सूची (State List) का विषय है (प्रविष्टि 6 और 8), इसलिए राज्य अपनी नीति खुद तय कर सकते हैं।

मद्यनिषेध वाले अन्य राज्य

राज्य / केंद्रशासित प्रदेशस्थिति (मोटे तौर पर)
गुजरातअपने गठन (1960) से मद्यनिषेध, कुछ लोगों के लिए परमिट के साथ
नगालैंड1989 से मद्यनिषेध (ढील देने पर बहस के साथ)
मिज़ोरम2019 में मद्यनिषेध फिर लागू
लक्षद्वीपकाफ़ी हद तक शराबमुक्त
आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल और अन्यमद्यनिषेध का प्रयोग किया और बाद में हटाया या ढीला किया

प्रभाव: तर्क

समर्थन में तर्क

दावाव्याख्या
घरेलू हिंसा में कमीमहिला समूह और कुछ अध्ययन हिंसा और उत्पीड़न में कमी बताते हैं
घरेलू बचतजो पैसा पहले शराब पर खर्च होता था, वह भोजन, शिक्षा और संपत्ति पर जाता है
सार्वजनिक व्यवस्थाकुछ क्षेत्रों में शराब से जुड़े झगड़ों और दुर्घटनाओं में कमी की रिपोर्टें
स्वास्थ्यशराब के सेवन में कमी
महिला सशक्तिकरणमहिलाओं की माँग पर बनी और उनके प्रति संवेदनशील मानी जाने वाली नीति

कुछ अकादमिक अध्ययनों (अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध सहित) ने मद्यनिषेध के बाद बिहार में शराब के सेवन और अंतरंग साथी द्वारा हिंसा (intimate partner violence) में कमी दर्ज की है।

विरोध में तर्क

चिंताव्याख्या
अवैध शराब और ज़हरीली शराब कांडनकली शराब से मौतें — उदाहरण के लिए, दिसंबर 2022 में सारण जिले में
अदालतों और जेलों पर बोझलाखों मामले; उच्चतम न्यायालय ने अदालतों पर पड़ रहे बोझ पर चिंता जताई है
प्रवर्तन की समस्याएँपड़ोसी राज्यों और नेपाल से तस्करी; प्रवर्तन में भ्रष्टाचार
असमान प्रभावगरीब लोगों की गिरफ़्तारी की संभावना अधिक
राजस्व हानिबिहार ने राज्य के राजस्व का एक बड़ा स्रोत छोड़ दिया
दूसरे नशे की ओर झुकावअन्य नशीले पदार्थों के बढ़ते उपयोग की रिपोर्टें
व्यक्तिगत स्वतंत्रतानिजी पसंद में राज्य की भूमिका पर प्रश्न

मुख्य परीक्षा के लिए संतुलित ढाँचा

आयामबिंदु
उद्देश्यसार्वजनिक स्वास्थ्य, महिलाओं का कल्याण, सामाजिक सुधार (अनुच्छेद 47)
उपलब्धियाँशराब पीने और हिंसा में कमी की रिपोर्टें; घरेलू बचत
समस्याएँअवैध शराब, ज़हरीली शराब से मौतें, अदालतों पर बोझ, प्रवर्तन, राजस्व
नैतिक बहसराज्य का संरक्षक जैसा रवैया (paternalism) बनाम कमज़ोर परिवारों की सुरक्षा
आगे की राहप्रवर्तन का ध्यान उपभोक्ताओं के बजाय आपूर्ति (अवैध शराब के कारोबारियों) पर; नशामुक्ति और पुनर्वास; मामलों का तेज़ निपटारा; सामुदायिक निगरानी; जागरूकता; पहले शराब के धंधे से जुड़े लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका; नियमित स्वतंत्र मूल्यांकन

अभ्यास

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) शैली के प्रश्न:

  1. बिहार में पूर्ण मद्यनिषेध कब लागू हुआ?
  2. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मद्यनिषेध का उल्लेख करता है?
  3. शराब सातवीं अनुसूची की किस सूची में है?
  4. ऐसे दो अन्य राज्यों के नाम बताइए जहाँ मद्यनिषेध रहा है।

मुख्य परीक्षा (Mains) शैली के प्रश्न:

  • "बिहार में मद्यनिषेध सामाजिक रूप से सफल रहा है, पर प्रशासनिक रूप से एक चुनौती है।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
  • सार्वजनिक नीति के रूप में मद्यनिषेध से जुड़े नैतिक मुद्दों की विवेचना कीजिए।

तारीख़ों और आँकड़ों पर एक बात। परीक्षा का पैटर्न, रिक्तियाँ और कार्यक्रम हर साल बदल सकते हैं। ताज़ा जानकारी हमेशा Bihar Public Service Commission की वेबसाइट पर जारी नवीनतम अधिसूचना में देखें।

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